स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कुनै भेदभाव गरिएको छैन्, प्रदेशको कानूनअनुसार नै हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
साउन ३१, २०७९
काठमाडौं ३१ दाङ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवाका सम्बन्धमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कुनै भेदभाव नगरिएको बताएका छन् ।
प्रदेश कानून अनासर नै कारबाही अगाडि बढ्ने र सो कुरा कानूनमा स्पष्ट लेखिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
मंगलबार स्थानीय कर्मचारीहरुको माग पत्र सम्बन्धमा स्थानीय कर्मचारीहरुको माग पत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रदेश कानूनको बिषयमा धुलिखेलमा बसेको बिषयगत बैठकमा पनि सो विषयमा छलफल भएको उनले बताए । प्रदेश कानून कार्यान्वयनमासरुवा बढुवा कामहरुमा सहज हुने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले तीन वटै तहका कर्मचारीहरुलाई सहज हुन्छ । कर्मचारीको क्षमता विकास हुन्छ । सरुवाको बारेमा गृहकार्य भइरहेको छ । प्रदेश कानुन बनेपछि अझै सहज हुन्छ ।’
पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवा बढुवाको सवालमा बाहिर आएका जस्ता हल्लाहरुको पछाडि नलाग्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । चार महिनको अवधिमा एउटा पनि सरुवा नभएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न झुठा प्रचारहरु भएको बताए ।
उनले भने, ‘पछिल्लो चार महिनामा काठमाडौंका स्थानीय तहहरुमा एउटा पनि सरुवा भएको छैन् । आफ्नो स्वार्थको लागि झुठो प्रचार गर्न कार्यहरु नगर्न र यस बिषयमा प्रेस काउन्सिलले पनि ध्यान आकर्षण गर्नु जरुरी छ ।’
उनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका मागहरु सम्बोधन हुने आश्वासन पनि दिए ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरुको परिभाषाभित्र २०७६ सालमा संघीय लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइ स्थानीय तहमा नियुक्त भएका ९१६१ कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा समेट्न आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै सेवामा प्रवेश सुरुको नियुक्ति मितिदेखि नै सेवा अवधि गणना गर्न पनि माग गरेका छन् ।
