नेपालमा ६७ लाख नागरिकताविहीन भएको गलत प्रतिवेदन अमेरिकाले किन ल्यायो ?
भदौ २५, २०७९
अमेरिकाको ‘डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, ब्युरो अफ डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट्स एण्ड लेबर’ले ३० मार्च २०२१ मा प्रकाशित गरेको ‘२०२० कन्ट्री रिपोर्ट अन ह्युमन राइट्स प्राक्टिसेजः नेपाल’ प्रतिवेदनले राज्यविहीन नागरिकबारे लेखेको छ । प्रतिवेदनको १८ पृष्ठको ‘स्टेटलेस पर्सन्स’ खण्डमा लेखेको छ, ‘स्थानीय कानुनअनुसार योग्य भएर पनि करिब ६.३ मिलियन (६३ लाख) मानिस नागरिकताविहीन रहेका छन् ।’
सन् २०२२ मा ‘डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, ब्युरो अफ डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट्स एण्ड लेबर’ले अर्को प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । त्यस प्रतिवेदनमा पनि नेपालका राज्यविहीन नागरिकको विषयमा लेखिएको छ । प्रतिवेदनको पेज १९ मा ‘स्टेटलेस पर्सन्स’ को छुट्टै खण्डमा अघिल्लो प्रतिवेदनकै सन्दर्भ उप्काएको छ । तर, अघिल्लो वर्ष ६३ लाख मानिस नागरिकताविहीन रहेको उल्लेख गरेको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले अघिल्लो वर्षको भन्दा ४ लाख संख्या बढाएर २०२१ को प्रतिवेदन लेखेको छ । जसमा ६७ लाख मानिस जो नेपालको कानुनअनुसार नागरिकता पाउन योग्य छन्, उनीहरू नागरिकताविहीन रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यी दुवै प्रतिवेदनमा अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले भनेको छ, नेपालमा १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाइन्छ र नागरिकता आवश्यक रहेका कारण दर्शाउन उसले जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मोबाइल सिम कार्ड, बैंक खाता खोल्न, उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न, सरकारी जागिर मात्र होइन, जग्गा खरिदबिक्री गर्न पनि नागरिकता अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको यी सन्दर्भमा प्रश्न कसैले पनि उठाएका छैनन् ।
तर, एक वर्षको अन्तरमा नेपालमा ४ लाख मानिस नागरिकताविहीन भएको उसको प्रतिवेदनलाई मान्ने हो भने एक वर्षमा ४ लाख राज्यविहीन नागरिक थपिएका छन् । अमेरिकाको ‘डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट’ को सन् २०१३ को प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा राज्यविहीन नागरिकको संख्या २३ देखि २६ लाख रहेको थियो ।
अमेरिकी आईएनजीओ दि एसिया फाउन्डेसनको सन् २०१२ को एक रिपोर्टमा भने २.१ मिलियन (२१ लाख) मानिस नागरिकताविहीन अर्थात् राज्यविहीन नागरिक रहेको उल्लेख गरेको छ । जति बेला नेपाल नयाँ संविधान जारी गर्दै थियो, त्यतिबेला फाउन्डेसनले उक्त सन्दर्भ निकालेको थियो । स्मरण रहोस्, फाउन्डेसनको यो रिपोर्ट आउनुभन्दा पहिला नै सन् २०११ मा यूएनएचसीआरले नेपालका राज्यविहीन नागरिकको विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा करिब ८ लाख मानिस नागरिकताबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरेको थियो । यूएनएचसीआरको उक्त आँकडा आएलगत्तै नेपाल सरकारले आपत्ति जनायो ।
अमेरिकी प्रतिवेदन मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघ र पश्चिमी मुलुकसँग जोडिएका विभिन्न संघसंस्थाले पनि नेपालमा राज्यविहीन नागरिकको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइरहेका हुन्छन् । अमेरिकी प्रतिवेदनलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि सन् २०१३ देखि सन् २०२१ सम्मको ८ वर्षको अन्तरालमा नेपालमा राज्यविहीन नागरिकको संख्या ४१ लाख बढेका छन् । यो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा वर्षमा औसतमा ५ लाख व्यक्तिले नागरिकता नपाएको बुझाउँछ । त्यसो भए नेपालमा वर्षमा कति जनाले नागरिकता लिन्छन् ? अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्यांक भने छैन । गृह मन्त्रालयले नेपालमा कति नागरिक नागरिकताविहीन छन् भन्ने यकिन तथ्यांक राखेको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइमा त्यसबारे अध्ययन पनि भएको छैन ।
गृह मन्त्रालयमा सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल अमेरिकी तथ्यांकलाई अविश्वासी मान्छन् र त्यति ठूलो संख्यामा नेपालमा नागरिकताविहीन व्यक्ति नभएको दाबी गर्छन् । यद्यपि, अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने त्यस्तो प्रतिवेदनको प्रतिवाद पनि सरकारले गर्ने गरेको छैन, जसले गर्दा यो संख्या नै वास्तविक हो भन्ने प्रचार भइरहेको छ । पोखरेलले शिलापत्रसँग भने, ‘नेपालमा नागरिकता नपाउने जनसंख्या प्रतिवेदनमा भनिएजति धेरै छैन । नागरिकतामा खास समस्या भनेको २०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानबाहेक अरुले सहजै नागरिकता पाइरहेका छन् ।’
नागरिकतामा पश्चिमी प्रयास
नेपालको नागरिकताको एजेण्डा मूलतः भारतसँग जोडेर आलोचना भइरहेको हुन्छ । तर, विगत एक दशकको परिदृश्यले चाहिँ नेपालको नागरिकताको एजेण्डा भारतबाट सिफ्ट हुँदै पश्चिमा मुलुकतिर पुगेको छ । २०६७ सालमा नेपालमा क्रियाशील शान्ति प्रक्रियाका लागि काठमाडौं आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) का प्रतिनिधि ‘स्टेटलेस पिपुल्स’सम्बन्धी परियोजनाको प्रस्ताव बोकेर गृह–सचिव गोविन्द कुसुमलाई भेट्न गएका थिए । मधेसको सिरहा जिल्लामा उक्त परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । घटना स्मरण गर्दै कुसुमले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यतिबेला अनमिनको प्रतिनिधिका रूपमा स्टेफन नाम गरेका एक जना आएका थिए र सिरहामा राज्यविहीन नागरिकका लागि काम गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मैले नेपालमा राज्यविहीन नागरिक छैनन् भनेर उक्त परियोजना अस्वीकार गरिदिएको थिएँ ।’
अर्थात्, सन् २०१० तिरको यो घटनाभन्दा अघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी र अमेरिकी प्रशासनहरूले नेपालमा स्टेटलेस (राज्यविहीन) नागरिकबारे प्रतिवेदनहरू तयार गरेको देखिन्छ । पश्चिमाहरूले योजनाबद्ध रूपमा नेपालमा राज्यविहीन नागरिक छन् भनेर स्थापित गर्नका लागि विभिन्न परियोजनामार्फत प्रयास गरेका छन् । त्यसका लागि आईएनजीओ मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्र संघ पनि उपयोग भएको देखिन्छ । अनमिन प्रकरणकै सेरोफेरोमा डेनमार्कले करिब १२ करोड रुपैयाँबराबरको ‘नेपाल पिस ट्रस्ट फन्ड’ सञ्चालन गरिरहेको थियो । र, उक्त परियोजनाको प्रतिवेदन प्रकाशनको तयारी भइरहेको थियो । डेनमार्कले नेतृत्व गरेको उक्त परियोजनामा अन्य दातृ निकायसमेत संलग्न थिए ।
परियोजना प्रतिवेदनको राष्ट्रिय योजना आयोगको संलग्नता खोजिएको थियो । त्यतिबेला प्रतिवेदनको दुईवटा बुँदामा विवाद निस्किएको थियो । एउटा, नेपालमा करिब ४० लाख नेपाली नागरिकताविहीन छन् भन्ने बुँदा । दोस्रो बुँदा थियो– सबै नेपालीले मतदान गर्न पाउँदैनन् । आयोगका तत्कालीन सचिव युवराज पाण्डेले उक्त प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाउँदा डेनमार्क प्रतिनिधिहरूले छलफलमै विवाद गरेका थिए । नेपालमा ४० लाख व्यक्ति नागरिकताविहीन नभएको र उक्त बुँदा हटाउन एक सहसचिवले मत राखेका थिए । त्यतिबेला डेनमार्कका प्रतिनिधिले ‘हु आर यु ?’ भन्दै सहसचिवलाई धम्क्याएका थिए । सहसचिवमाथि डेनमार्क प्रतिनिधि खनिएपछि सचिव पाण्डेले प्रतिप्रश्न गरेका थिए, ‘डेनमार्कमा जन्मनेबित्तिकै नागरिकता पाउँछन् ? अनि मतदान गर्न पनि पाउँछन् ? के आधारमा ४० लाखले नागरिकता नपाएको लेखेको ?’ सचिव पाण्डे प्रतिक्रियात्मक बनेपछि उनी चुप रहे । विवाद चर्किने मात्र होइन, पछि उक्त प्रतिवेदन प्रकाशनमा आयोगको संलग्नता नै नहुने स्थिति बनेको थियो ।
जतिबेला गृह मन्त्रालयमा अनमिन प्रतिनिधि राज्यविहीन नागरिकका लागि सिरहामा काम गर्ने प्रस्ताव गरेर गृह मन्त्रालय पुगेका त्यही साल २०६७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगमा यूएनडीपीको वार्षिक कार्यक्रममा अर्को घटना घट्यो । आयोग उपाध्यक्षसमक्ष छलफलका लागि यूएनडीपीका नेपाल प्रतिनिधि रोबर्ट पाइपरले वार्षिक कार्यक्रम लिएर गएका थिए । त्यसमा दुई बुँदामा विवाद निम्तियो । तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेखित ‘धार्मिक अल्पसंख्यकको उत्पीडन’ र ‘लाखौँ राज्यविहीन नागरिक’ भन्ने शब्दमा आपत्ति जनाए ।
धार्मिक क्षेत्रमा काम गर्न बाटो खोल्ने गरी कार्यक्रम किन ल्याएको र के आधारमा ‘लाखौँ स्टेटलेस नागरिक’ लेखेको भन्दै क्षत्रीले प्रश्न उठाएर कार्यक्रम सच्याउन लगाएका थिए । तर, रोबर्टले वार्षिक कार्यक्रम रोकिएको बारे राजनीतिक दल, नागरिक समाज र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसम्म कुरा पु¥याए । ती दुई बुँदा सच्याउन भनेपछि आफूलाई संघीयताविरोधीको ट्याग लगाएको क्षत्री स्मरण गर्छन् ।
यी यस्ता उदाहरण हुन्, जसले पश्चिमाहरू नेपालको नागरिकताको विषयमा कतिसम्म चासो राखिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । जतिबेला नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय, विभिन्न दातृनिकाय र आईएनजीओले राज्यविहीन नागरिकको उल्लेख्य संख्या रहेको बताउन थाले, त्योभन्दा ठीक अघिदेखि अमेरिकाले नेपालको मानवअधिकारसँग जोडिएका विषयमा राज्यविहीन नागरिकको संख्या र कारणहरू उल्लेख गर्न थालेको थियो । अर्थात्, अमेरिकाले नेपालमा राज्यविहीन नागरिकको एजेण्डा उठाउन थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म उपयोग भएको देखिन्छ ।
पूर्वगृहसचिव कुसुम अमेरिका नेपाललाई नियोजित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम बनाउन चाहन्छ, त्यसको अस्त्रको रूपमा संयुक्त राष्ट्रदेखि पश्चिमा आईएनजीओ प्रयोग भएका छन् । कुसुमले भने, ‘राज्यविहीन नागरिकको संख्या धेरै देखाएर उनीहरू नेपाललाई समस्यामा पारिरहन चाहन्छन् ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगमा नेपालमा निरन्तर उठ्ने तीनवटा एजेण्डा हुन्छन् । एक, तिब्बती शरणार्थी । दुई, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) । तीन, नागरिकता । अर्थात्, तिब्बती शरणार्थीको सहजीकरण तथा उनीहरूको मानवअधिकारको नाममा अमेरिकासहित उसको खेमाका देशले नेपालमाथि प्रश्न उठाउँछन् । अनि, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसँग जोडिएका द्वन्द्वका मुद्दासँग उनीहरूको चासो भइरहेको हुन्छ । त्यसबाहेकको प्रश्न भने नागरिकताको मुद्दा हुन्छ । नेपालमा राज्यविहीन जनसंख्या ठूलो संख्यामा रहेको भन्दै आयोगमा प्रश्न उठाउने गरिन्छ । त्यसको आधार भने अमेरिकाले प्रकाशन गर्ने स्टेट डिपार्टमेन्टको प्रतिवेदन र त्यसलाई सहज बनाइदिने संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न प्रतिवेदनहरू हुन्छन् ।
त्यही कारण अहिलेको नागरिकता विधेयकमा भारतको भन्दा बढ्ता अमेरिकी चासो रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसमा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार टीका ढकाल पनि असहमत देखिएका छैनन । शिलापत्रसँगको अन्तर्वार्तामा ढकालले भनेका छन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालको पनि संस्था भएकाले त्यसरी हाम्रो आन्तरिक मामिलाको विषयमा प्रश्न उठाउन र सामेल हुन मिल्दैनथ्यो । उसले नेपाल सरकारसँग काम गर्ने हो । सन् २०११ मा उसले एउटा प्रतिवेदन ल्यायो । त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नेपालमा राज्यविहीन नागरिक भनेर प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गरिरहेको छ । संविधान बन्ने बेलामा पनि थियो । ‘ह्युमन राइट्स वाच’ले पनि त्यो गरेको थियो ।’
ढकालले वर्तमान संविधान जारी हुनुभन्दा अघि ‘नेपालमा स्टेटलेस नागरिक छन, उनीहरूलाई राज्यले सम्बोधन गरेको छैन, कुनै न कुनै ढंगले नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रकारका राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने काम विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट भएको पनि बताउँछन् । त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि प्रभावित भएको र कतिपय मामिलामा संलग्न नै भएको उनी दाबी गर्छन् ।
तिब्बतीलाई नेपाली नागरिकता दिन चाहन्छ अमेरिका ?
केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा आएको थियो–युरोपेली सांसदहरूको टोली । विभिन्न राजनीतिक भेटघाटपछि टोली बौद्धस्थित तिब्बती शरणार्थीको क्याम्पमा गएको थियो । सांसद र शरणार्थीका टोलीबीच विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको थियो । त्यही बेलामा एक जना सांसदले नेपालको कानुन देखाएर तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकताका लागि किन निवेदन नदिएको भनेर प्रश्न सोधेका थिए ।
उक्त घटनाको जानकार स्रोतले शिलापत्रसँग गरेको कुराकानीअनुसार ती सांसदले नेपाली कानुनमुताबिक नागरिकताका लागि योग्य भइसकेकाले नागरिकताका लागि निवेदन दिन उक्साएका थिए । ती सांसदले नेपालमा १५ वर्षदेखि बसोबास गरेको, नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जानेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधानमा टेकेर तिब्बती शरणार्थीले नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार देखाएका थिए ।
सन् १९५० पछि नेपाल आएका तिब्बती शरणार्थीलाई पश्चिमाहरू नेपालको नागरिकता दिलाउन चाहन्छन् भन्ने त्यही घटनाले पुष्टि गर्छ । तिब्बती शरणार्थी मात्र होइन, भुटानी शरणार्थी पनि उक्त प्रावधानअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने हैसियतमा पुगिसकेका छन् । त्यसो त, म्यानमारबाट आएका रोहिङ्ग्याहरूलाई पनि त्यसले बाटो खोल्न सक्छ ।
राष्ट्रपतिका सल्लाहकार ढकाल यो विषय पनि सोचनीय रहेको बताउँछन् । ढकालले शिलापत्रसँग भने, ‘अहिलेको नागरिकता विधेयकले त्यसो भन्दैन तर विधेयकले थाती राखेका नागरिकतासम्बन्धी मूल विषयलाई सम्बोधन गरिएन भने हाम्रो गन्तव्य त्यही हो ।’
राज्यविहीन नागरिक देखाउने अमेरिकी पाँच स्वार्थ
खासमा अमेरिकाले नेपालमा राज्यविहीन नागरिक छन् भनेर प्रतिवेदनमा पटकपटक औँल्याउनुको कारण पनि त्यसैसँग जोडिन्छ । जानकारहरूको भनाइमा अमेरिका नेपालमा राज्यविहीन नागरिक छन् भन्ने भ्रम संसारभर फैलाएर नेपालमाथि दबाब बढाउन चाहन्छ । अमेरिका मानवअधिकारको आवरणमा संसारभरि नै दबाब सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । त्यही रणनीति नेपालमा पनि लगाउन खोजेको पूर्वगृहसचिव कुसुमको विश्लेषण छ ।
अमेरिकाले नेपालमा राज्यविहीन नागरिक छन् भन्नुसँग पाँचवटा स्वार्थ रहेको ठान्छन्, उनी । एक, नेपालमाथि राजनीतिक दबाब बढाउन । दुई, भोलिका दिनमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन सकियोस् भनेर पृष्ठभूमि तयार गर्ने । तीन, नेपाललाई तिब्बतप्रति अमेरिकी नीतिअनुसार चलाउन । चार, मानवधिकारको एजेण्डा उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालमाथि दबाब बढाउन । पाँचौँ, आन्तरिक रूपमा सामाजिक द्वन्द्व कायम राख्न ।
कुसुम अमेरिकाले योजनाबद्ध रूपमा राज्यविहीन नागरिकको एजेण्डा उठाएको दाबी गर्छन् । कुसुम भन्छन्, ‘त्यस कारण, नेपालको नागरिकता विधेयकमा अमेरिकी स्वार्थ देखिएको छ ।’
नागरिकता नपाउने नागरिक करिब ५ लाख
नयाँ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका सन्दर्भमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सदनबीच टकराव देखिन्छ । अर्थात् पहिलो र दोस्रो सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयकप्रति तेस्रो सदन अर्थात् राष्ट्रपति कार्यालयले बढ्ता चासो राखेको छ । त्यसपछि यो विधेयकसँग जोडिएका मुद्दा विवादमा तानिएका हुन् र आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य मामिला पनि जोडिएका उदाहरणहरू देखिन थालेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइमा नेपालमा नागरिकताको समस्या २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई मात्रै हो । त्यतिबेला १ लाख ९० हजार २ सय २५ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए । गृहका सहसचिव पोखरेलको भनाइमा त्यतिबेला नागरिकता लिने सबैबाट चार जनाको दरले सन्तान जन्मिदा पनि करिब ४ लाख व्यक्तिमा नागरिताको समस्या हुन्छ । त्यस हिसाबले करिब ४ लाख व्यक्तिमा नागरिकताको समस्या छ । जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका आमाबाबुका सन्तानबाहेक एकल आमाबाट नागरिकता लिनुपर्ने भए पनि करिब ५ लाखभन्दा बढी नहुने गृहका अधिकारीहरूको दाबी छ भन्दै योगेश ढकालले लेखेको खबर शिलापत्रले प्रकाशित गरेको छ ।
