मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धनमा सरकार संवेदनशील : मुख्यमन्त्री केसी

असोज १०, २०७८     सम्पूर्ण कुरा

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन्। 

उनले राजनीतिक अस्थिरता र असन्तुलनका कारण मानवअधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणले प्राथमिकता पाउन नसकेको स्वीकार गरे।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा आज बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री केसीले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रमुख हिस्सेदार सङ्घीय सरकार भएकाले यस विषयमा सङ्घीय सरकारलाई अझै जवाफदेही बनाउने गरी छलफल अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए। 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि सरकार संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने बताए।

उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताका विषयमा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने पक्षराष्ट्र भएकाले मानवअधिकार रक्षकको अधिकारको संरक्षण र सम्मानमा तदारुकता देखाउनुपर्ने भन्दै मानव अधिकार रक्षकको भूमिका र योगदानका विषयमा प्रदेशसभामा विधेयक ल्याइदन आग्रह गरे।

कार्यक्रममा आयोजकका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा, संरक्षण र दायित्वका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले यस किसिमको कानुनलाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पर्याप्त छलफल गरेर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।  

प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले मानवअधिकार रक्षकको सम्मान र संरक्षणका लागि राज्यले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भइसकेकाले यस विषयमा स्पष्ट भएर अगाडि बढ्न सकिने बताए।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले तीन दशकदेखि मानवअधिकारको अनुगमन, अभिलेखीकरण, पैरवी र मानव अधिकार शिक्षाको विषयमा काम गर्दै आएको बताउँदै मानव अधिकार रक्षकको अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धनका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले मानवअधिकार रक्षकको विषय अत्यन्त्यै महत्वपूर्ण भएकाले यसमा सरकार संवेदनशील हुनपर्नेमा जोड दिए। 

त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले मानव अधिकार रक्षकका लागि अलग्गै कानूनभन्दा पनि मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर एकीकृतरुपमा मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए।