लकडाउन वैशाख ३ सम्म, प्रधानमन्त्रीले आज देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने
चैत २५, २०७६
सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) वैशाख ३ गतेसम्म लम्ब्याएको छ। चैत ११ गतेयता जारी लकडाउन मंगलबार सकिँदै गर्दा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः आठ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘सरकारले समग्र अवस्थाको मूल्यांकन गरी लकडाउनको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ’, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने, ‘अब वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ।’ यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन शनिबार मन्त्रिपरिषद्ले नै एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला र एक स्थानीय तहबाट अर्काेमा आवागमन नियन्त्रण गर्ने निर्णय लिएको थियो।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुरुमा एक साताका लागि लकडाउन तोकिएको थियो। त्यसयता कोरोना संक्रमितको संख्या नौ पुगेको छ। तीमध्ये ८ जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। एक जना निको भई घर फर्किएका थिए। कैलालीमा विदेशबाट फर्किएका एक जनामा देखिएको संक्रमण उनका आफन्तमा सरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताएको थियो। त्यहाँको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लकडाउन अवधि बढाउन सिफारिससमेत गरेको थियो।
उक्त अवधिभर अत्यावश्यक ढुवानीका साधन भने सञ्चालन हुन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट आवतजावत पनि वैशाख ३ गते राति १२ बजेसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ। अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रबाहेक अन्यलाई घरभित्रै बस्न सरकारले आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। सरकारले गरेको अहिलेसम्मका तयारी र बनाएका कार्यायोजनाबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आज (मंगलबार) सम्बोधन गर्न लागेका हुन्। उनी आफूले सम्बोधनको तयारी गरेको जानकारी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गराएका थिए। उनले निर्धक्क भएर स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचार कार्यमा संलग्न हुन र सर्वसाधारणलाई सचेत रहन अपिल गर्ने तयारी छ।
बैठकले उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा नरहेका र काम नदेखिएका मन्त्रीहरूलाई पनि प्रदेश सरकार र अन्य दलसँग समन्वय, नीति योजना बनाउन परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्बाङ, प्रदेश २ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव, गण्डकी प्रदेशमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेश ५ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, कर्णाली प्रदेशमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई प्रदेश सरकारले गरिरहेका कामसँग समन्वय गर्न जिम्मेवारी दिइएको हो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला, बालबालिकामा कोभिड–१९ ले पारेको असर र सुधारको कार्ययोजना बनाउने, सामाजिक संघसंस्था परिचालन गर्न भनिएको छ। युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा (सुनार)लाई युवा, खेलाडी र राहत वितरणमा स्वयंसेवक व्यवस्थापन र परिचालनका लागि योजना बनाउने र कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई संसद्मा भएका विभिन्न दलसँग निरन्तर संवाद तथा सहकार्य गर्ने गरी जिम्मेवारी तय गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।
