सर्वसम्मत विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेपछि विवादमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख, हुबहु पठाउने सरकारको तयारी
कार्तिक ०२, २०८१
रुपन्देही । सरकार र प्रदेशसभामा रहेका दलहरुसँग कुनै समन्वय नगरी सर्वसम्मत पारित भएको प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय निजामती ऐन फिर्ता गरेपछि लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीसँग सबै असन्तुष्ट भएका छन् ।
सर्वसम्मत विधेयक फिर्ता भएपछि पहिलो पटक सभामुख, सत्तारुढ तथा विपक्षी दलहरु प्रदेश प्रमुखसँग आक्रोशित भएका छन् । १५ बुँदे विभिन्न सुझाव राखेर प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएका विधेयक सरकारले पुनः प्रमाणीकरणका लागि हुबहु पठाउने तयारी गरेका छन्, तर प्रदेश प्रमुख घर्तीले भने नीति र विधिसँग बाझिएको विधेयक संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर फिर्ता गरेको बताएका छन् ।
घर्ती नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट सभापति शेरबहादुर देउवाको बलमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका थिए । प्रदेशमा देउवा निकट संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीसमेतलाई कुनै जानकारी नदिई विधेयक फिर्ता गरेपछि सबै आश्चर्यमा पारेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी ऐन बनेपछि संघअन्तर्गतका कर्मचारी अलि बढी असन्तुष्ट छन् । लुम्बिनीमा लामो कसरतपछि सर्वसम्मत पारित यी विधेयक फिर्ता गर्नु संघीय कर्मचारीको दबाब रहेको सरकार र विभिन्न दलका सांसदहरुको विश्लेषण छ ।
प्रदेशसभाबाट संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका विधेयकहरु संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको सन्देशसहित घर्तीले १५ बुँदे लिखित पत्रसहित फिर्ता गरेपछि अधिकार प्रयोगका विषयमा सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख घर्तीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक भदौ २७ गते सदनबाट पारित भएको थियो । विज्ञहरु र जनस्तरमा लामो समय छलफलपछि पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरिएको थियो । प्रदेश स्थापना भएको पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा बनाउनुपर्ने कानून बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास प्रभावित भएको थियो ।
