नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएपश्चात नेपाल एकिकृत ढाँचाबाट संघिय संरचनामा प्रबेश गरेको छ । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ भने तिनै तह आफ्नो क्षेत्रभित्र विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायीक कार्य गर्न संवैधानिक रुपमा नै अधिकारसम्पन्न छन । संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त अनुरुप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना … Continue reading स्थानिय तहमा न्यायीक समितिको प्रभावकारीता तथा सुधारको बाटो