स्थानिय तहमा न्यायीक समितिको प्रभावकारीता तथा सुधारको बाटो
असार ०४, २०७७ 
चिन्तामणि रेग्मी
चिन्तामणि रेग्मी
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएपश्चात नेपाल एकिकृत ढाँचाबाट संघिय संरचनामा प्रबेश गरेको छ । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ भने तिनै तह आफ्नो क्षेत्रभित्र विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायीक कार्य गर्न संवैधानिक रुपमा नै अधिकारसम्पन्न छन । संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त अनुरुप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । जसअनुरुप भाग ११ मा न्यायपालिका अन्तर्गत सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छन । त्यस्तै धारा १५२ को उपधारा १ मा खास किसिमका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न संघिय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टिकृत अदालत, न्यायीक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसका साथै स्थानिय निकायलाई न्यायीक अधिकारको प्रयोग गर्न संविधानको धारा २१७ मा न्यायीक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त न्यायीक समिति प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने गरी ३ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । न्यायीक समितिका सदस्यहरु गाँउ सभा वा नगर सभाले आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्यहरु रहन्छन । जुन समितिलाई स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले स्थानिय तहलाई २४ ओटा मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छ, ति मध्ये १३ विषयमा विवाद निरुपण गर्न र ११ मुद्दामा न्यायीक समितिले मेलमिलाप गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
विधिशास्त्र अनुसार ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो । यहि मान्यता अनुरुप न्यायीक निकाय बाहेक विशेष प्रकृतिका र बिषय क्षेत्रसंग सम्बन्धित विवादको निरुपण गर्ने जिम्मा अर्धन्यायीक निकायलाई सुम्पिने मान्यता विकसित भएको हो । अहिलेको अवस्थामा अदालतहरुमा मुद्दाको चाप एकदमै धेरै छ र सानातिना विवादहरु पनि अदालत जाने भएको कारणले झिनामसिना कुरामा अदालत रुमलिराखेको पनि छ । साथै करिव १७ वर्षपछि स्थानिय तहले जनप्रतिनिधि सहित न्यायीक अधिकार प्राप्त गरी स्वायक्त रुपमा कार्य सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
जनप्रतिनिधि भनेका जनताले आफुमाथि शासन गर्न स्वीकार गरी चुनि पठाएका लोकप्रिय व्यक्तित्व हुन । जनताबाट भोट प्राप्त गरी चुनिएपश्चात उनिहरु संकुचित राजनीतिक घेराभन्दा माथि उठ्दछन र जनताका साझा प्रतिनिधिका रुपमा रही कार्यसम्पादन गर्दछन भन्ने मान्यता राखिन्छ । यहि मान्यता अनुरुप स्थानिय तह जनप्रतिनिधि सहित अधिकारसम्पन्न भैसकेको सन्दर्भमा सानातिना विवादको छिनोफानो स्थानिय स्तरमा रहेका न्यायीक समितिमार्फत गर्नुपर्दछ भन्ने आवस्यकता वोध भई स्थानिय निकायमा न्यायीक समितिको अवधारणा अघि सारिएको हो । अदालतमा पेश हुने मुद्दामा स्थानिय सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच कम रहने, समय र लागत बढी लाग्ने, जित र हारको अवस्था रहने, अदालती कार्यविधिको सम्बन्धमा ज्ञानको कमी हुने, प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुने लगायतको कारणले गर्दा तल्लो तहका जनताले वास्तविक न्यायको अनुभुति गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले पनि स्थानिय निकायलाई सानातिना विवाद मिलाउने जिम्मा दिदा अदालतमा पनि मुद्दाको चाप कम हुने र आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट विवादको समाधान गर्न पाउँदा विवादको गहिराई सम्म पुगि पिडीतले समयमै न्यायको अनुभुति गर्न सक्ने हुदाँ न्यायीक समितिको प्रभावकारीता झल्किने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
न्यायीक समितिको संयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष वा नगर उपप्रमुख सहित ३ सदस्य हुने र विवादमा निर्णय गर्नका लागि संयोजक र एक सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल स्थानिय तहमा करिब नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी स्थानमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख रहेको हुँदा न्यायीक समितिको नेतृत्व पनि नब्बे प्रतिशत स्थानमा महिलाको जिम्मामा रहेको छ । महिला तुलनात्मक रुपमा पुरुषभन्दा बढी भावनात्मक र संबेदनशिल हुने हुँदा उनिहरुले विवादको गहिराईमा पुगि चुरो कुरो पहिल्याउन सक्दछन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अर्को कुरा ११ प्रकारका विवादका त मेलमिलापको माध्यमबाटै विवादको समाधान गर्नुपर्ने र बाँकी १३ प्रकारका विवादमा समेत मेलमिलापको प्रकृयामा जोड दिनुपर्ने, अझ वडा स्तरबाटै मेलमिलाप गराउन सकिने व्यवस्थाले गर्दा विवादका दुवै पक्षले जित–जित win win को अनुभुति गर्ने र social harmony को अवस्था सिर्जना भई पुन विवाद नहुने वातावरण निर्माण हुन जान्छ ।
विवादमा संलग्न पक्षहरुको दुष्टिकोणबाट अध्ययन गर्दा पनि पहिलो कुरा त उनिहरुले वडा र स्थानिय स्तरबाटै विवाद समाधान गर्न पाउँदा कम खर्चमा सहजै न्याय प्राप्त गरेको कुरा अनुभुति गर्न सक्दछन । दोस्रो कुरा आफ्नै जनप्रतिधिको रोहवरमा मुद्दाको कारवाही र किनारा हुने हुँदा उनिहरुले सो निर्णयलाई सहजै स्वीकार गर्दछन् । तेस्रो कुरा स्थानिय तहबाट विवाद निरुपण गर्दा समयमै साक्षीहरु उपस्थित हुने र यथेष्ट मात्रामा प्रमाण संकलन गर्न सकिने हुँदा पिडीतले न्याय पाउने सुनिश्चितता समेत हुन्छ भने पक्षहरु सोही ठाँउका बासिन्दा भएको नाताले स्थानिय तहले गरेको निर्णय मान्न उनिहरु बाध्यकारी पनि हुन्छन । चौथो कुरा स्थानिय तहबाट मिलापत्र हुन नसकेमा वा त्यहाँको निर्णय चित्त नबुझेमा वा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा समेत पक्षहरु अदालत जानसक्ने ढोका खुल्ला नै राखिएको कारण उनिहरुले स्वतन्त्रताको अनुभुत समेत गर्न सक्दछन । समाजमा उत्पन्न हुने स–साना विवाद उत्पत्तिस्थलबाटै शान्तिपुर्ण तवरले समाधान गर्ने हेतुले न्यायीक समितिको व्यवस्था गरिएको भएतापनि न्यायीक समितिको भूमिकामाथि समयसमयमा प्रश्नचिन्ह खडा हुने गरेको पनि यदाकदा देखिराखेको छ । जसको लागि देहाएको विषयहरुमा सुधारको खाँचो देखिन्छ ।
कार्यविधिवारे जानकारी – न्याय निरुपण गर्ने कार्यमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण पाटोको रुपमा कार्यविधिलाई हेरिन्छ । जतिसुकै राम्रो निर्णय गरेतापानि पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि ९मगभ उचयअभकक० पुरा गरिएको छैन भने त्यो निर्णयले बैद्यता पाउँदैन । जिवरभर कानूनको ठेलीमै डुबुल्की मारिरहने न्यायाधीश हरु माथि त बेलाबेला कार्यविधि पालना नगरेको गुनासो सुनिने गरेको छ भने दुई चार दिन तालिम लिदैमा जनप्रतिनिधिले सहजै न्यायीक प्रक्रिया पुरा गर्न गाह«ो छ । जसका लागि निरन्तर गहिरो अध्ययन र अन्य स्थानिय तहका न्यायीक समितिसंग समन्वय गर्ने अनुभव आदान–प्रदान गरी कार्यविधिमा स्पष्ट भएर मात्र न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्
गतल प्रयोेगको सम्भावना – अहिले न्यायीक समितिमा आउने विवादहरुको अध्धयन गर्ने हो भने एउटा बाटो मिचेको भन्ने विवाद र अर्को सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा छन । पहिलो बाटो मिचेको विवाद भनेको गाँउघरमा नँया बाटो निर्माण गर्दा जग्गा दिन नमान्ने व्यक्तिले वा निज उपर समुदायका मानिसहरुले दायर गरेको नालिस हो । अर्काको नाममा भएको जग्गा जग्गाधनिको सहमति बेगर अरुले जवरजस्ती प्रयोग गर्न मिल्दैन जो व्यक्तिको सम्पत्तिको हक विरुद्व हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायीक समितिले मुआब्जा दिनुपर्ने डरले गलत फैसला गर्नसक्ने हुनसक्छ । त्यस्तै कतिपय ठाउमा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गरिपाँउ भनि मुद्दा दिएको पाईयो । न्यायीक समितिमा मिलापत्र हुन नसकेका मुद्दा सिधै आदालतमा पठाउने व्यवस्थाको फाईदा उठाउदै पुरुष पनि सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा दर्ता गर्न न्यायीक समितिलाई माध्यम बनाएको देखिन्छ । तथापी मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ९४ ले पुरुष पनि सिधै अदालत जान पाउने बाटो खोलिसकेको छ । यसका साथै राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित निर्णय हुनसक्ने भय पनि देखिन्छ, जसलाई त्याग्ने आँट न्यायीक समितिका पदाधिकारीले देखाउनु जरुरी छ ।
दोहोरो क्षेत्राधिकार – अहिले न्यायीक समितिलाई न्यायीक अधिकारी प्रदान गरिसकेपश्चात केही
मुद्दामा पीडित न्यायीक समिति वा अदालत जतातिर जानपनि सक्ने अवस्था छ । केही समय अगाडी म इन्टर्नसीपको सिलसिलामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा सार्वजनिक अपराधको जानकारी आयो । लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अभियुक्तलाई समात्न प्रहरी पठाउँदा त्यँहाका एकजना वडा अध्यक्ष ज्युले ति अभियुक्तलाई आफ्नो घरमा शरण दिनुभयो र प्रहरीलाई यो मुद्दामा मिलापत्र गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई नै भएको हुँदा हामी आफै यो घटना मिलाउछौँ तपाईहरुले हस्तक्षेप गर्न पाउनुहुन्न भनेर प्रहरीलाई फिर्ता पठाउनुभयो । यसरी दोहोरो क्षेत्राधिकारको कारणले गर्दा समेत यसको प्रभावकारीतामा ह्रास आउन सक्छ ।
अधिकारक्षेत्रवारे ज्ञानको अभाव – कुनैकुनै स्थानिय तहलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्र कति हो भन्ने कुराको समेत जानकारी नभएको पाईयो । कतिपय स्थानिय तहमा सार्वजनिक जग्गा दावी विवादमा समेत निर्णय दिएको अवस्था छ । हामि जनप्रतिनिधि हामि नै सर्वेसर्वा हामिले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने दम्भ अहिलेका केहि जनप्रतिनिधिमा छ । त्यति मात्र होईन न्यायीक निरुपण गर्ने र नालिश लिने अधिकार न्यायीक समितिलाई मात्र छ । न्यायीक समितिमा उजुरी परिसकेपश्चात सो मुद्दामा मिलापत्र गराउनका लागि न्यायीक समितिले सम्बन्धित वडालाई अधिकार दिन सक्छ । तर कतिपय स्थानिय निकायका वडा कार्यालयले नै सिधै नालिश लिने र मिलापत्र हुन नसकेपछि मात्र न्यायीक समितिमा पठाउने कार्य गर्ने गरेका छन, यो अधिकारक्षेत्र बाहिरको कुरा हो । न्यायीक समितिका पदाधिकारी यो कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छकी स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अधिकारक्षेत्र भन्दा एक इन्च पनि न्यायीक समिति वाहिर जान सक्दैन, कानूनमा राजनितिमा जस्तो जेपनि सम्भव छैन ।
विषय क्षेत्रसंग सम्बन्धित कर्मचारीको रिक्तता – स्थानिय निकायमा करिब करिब सबै क्षेत्रका जनशक्ति कार्यरत रहन्छन । न्यायीक कार्य अन्य क्षेत्रको कार्यभन्दा एकदमै भिन्दै प्रकृतिको कार्य पनि हो तसर्थ न्यायीक समितिमा काम गर्ने कर्मचारीमा न्याय क्षेत्रको ज्ञान हुनु अपरिहार्य छ । यहि मान्यता अनुरुप प्रत्येक स्थानिय तहमा न्यायीक समितिमा काम गर्नका लागि एकजना कानून अधिकृतको दरबन्दी पनि सिर्जना गरिएको छ तर पदपुर्ति हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ न्यायीक समितिका पदाधिकारी केवल पाँच वर्षका लागि मात्र रहने हुन । त्यसपछि आउने पदाधिकारीले पुन काम सिकिनसक्दै बाहिरिनु परिहाल्छ । यस्तो अवस्था स्थायी सरकारको रुपमा रहने कर्मचारीले उनिहरुलाई न्यायीक विषयमा सल्लाह सुझाव र विगतका अनुभव शेयर गर्दै कानूनि प्रकृया परिपालनामा समेत उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने हुँदा यथासिघ्र कानुन अधिकृतको दरवन्दी परिपुर्ति गर्न आवस्यक देखिन्छ ।
प्रशिक्षण, तालिम, गोष्ठि तथा अन्तरक्रियाको व्यवस्था – मुद्दाको कारवाहीको क्रममा विभिन्न वडा कार्यालय तथा कर्मचारी मार्फत म्याद तामेल लगायतका विषयमा सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ म्याद तामेल गर्दा ध्यान दिनुुपर्ने र छुटाउन नहुने कुराको सन्दर्भमा प्रशिक्षण दिने, समय समयमा विकसित हुने नँया अभ्यासको सम्बन्धमा तालिमको व्यवस्था गर्ने र विज्ञहरु तथा सेवाग्राहीहरुसंग निरन्तर अन्तरक्रिया गर्ने र प्राप्त सुझाव तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित असल अभ्यासहरुको अनुसरण गर्न सकेमा पनि न्यायीक समितिले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सफल ठहरिनेछ ।
एउटै मापदण्ड लागु – न्यायीक समितिले मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको नमुना तयार पारी मन्त्रालयले सबै स्थानिय तहलाई उपलब्ध गरिसकेको छ । तरपनि स्थानिय निकायले त्यसमा आवस्यकता बमोजिम थपघट गर्न स्वतन्त्र छन् । मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउने कार्यविधि जस्तो प्रतिवाद पेश गर्ने म्याद, उपस्थित हुने म्याद, म्याद तारेख थमाउन पाउने अवधि, पेशी तोक्ने अवधि लगायतका विषयमा कम्तिमा एउटा जिल्लाभित्रका सबै स्थानिय तहमा एउटै कार्यविधि निर्माण गर्न सकेमा एकरुपता कायम भई सेवाग्राही अलमलमा नपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थियो ।
जटिल कार्यविधि – अहिले स्थानिय तहलाई दिएको न्यायीक अधिकारको सुचि हेर्दा यसमा सामान्य साध सीमाना, कुलोपानि, चरन, घाँस दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको लगायतका मुद्दामा मात्र निर्णय गर्ने अधिकार छ । कार्यविधि हेर्दा सम्पुर्ण अदालती कार्यविधि पुरा गर्नेुपने छ । दावीकर्ताले कानुन व्यवसायीमार्फत नालिश दिनुपर्ने, प्रतिदावीकर्ताले लिखित रुपमा प्रतिदावी पेश गर्नुपर्ने, कानून व्यवसायी मार्फत बहस पैरवी गराउनुपर्ने लगायतका सम्पुर्ण प्रकृया हेर्दा मुद्दाको विषयवस्तुको तुलनामा जटिल देखिन्छन । जसले गर्दा अदालत जानु र न्यायीक समितिमा आउनुमा कुनै तात्विक भिन्नता देखिदैन । त्यसैले यो कार्यविधिलाई सरलिकरण गर्न सकेमा सेवाग्राहीले अलि राहतको महशुस गर्न सक्थे कि ?
अन्तमा स्थानिय स्तरमा सिर्जित विवाद उत्पत्ति स्थलमा नै आफूले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत समाधान गरिने व्यवस्था गरिनु अत्यन्त सराहनीय कदम हो । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । न्यायीक समितिले विवादको समाधान गर्दा त्यसको गहिराईमा पुगि विश्लेषण गर्ने र पुन सोही विवाद उत्पन्न हुन नदिन मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने उपाएको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नु जरुरी छ । तर विवाद समाधानको उत्कृष्ट माध्यमको नाममा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बााहिर जान पनि मिल्दैन त्यसतर्फ सचेत हुनैपर्छ । स्थानीय न्यायीक समिति सक्रिय हुन सकेमा अदालतमा पनि मुद्दाको चाप विस्तारै घट्न जाने अदालतको कार्यबोझ पनि विस्तारै घटन गई छिटो छरितो न्याय सबैका लागि न्याय भन्ने नारा वास्तविकतामा परिणत हुन सक्थ्यो । न्यायीक समितिले अदालतबाट न्याय सम्पादनका तौरतरिका सिकाईको रुपमा ग्रहण गरी आफ्नो काम कारवाहीमा प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा अदालत न्याय क्षेत्रको अभिभावक को रुपमा रहने र न्यायीक समिति स्थानिय जनताको विश्वास पात्र बन्न जानेछ, आगामी दिनमा कसैले पनि अन्यायको अनुभुति गर्नुपर्ने छैन, नेपालको न्यायीक समिति साच्चिकै उत्कृष्ट नमुनाको रुपमा स्थापित भई अन्य देशहरुका लागि समेत अनुकरणीय बन्नसक्नेछ ।
लेखक सिद्ध कुमाख गाउँपालिका सल्यानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।
