असार २८ को संयोग– ओलीलाई बालकोट पठाएकै दिन प्रचण्ड खुमलटार फर्किने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असार २८ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्ने भएका छन् ।
प्रमुख सत्तासाझेदार नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रचण्डले विश्वासको मत लिनका लागि असार २८ गतेको दिन रोजेका छन् । प्रचण्डले रोजेको असार २८ गतेका दिन नेपाली राजनीतिमा अनौठो संयोग परेको छ ।
२०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका थिए ।
ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पठाउने योजनाका मुख्य पात्र प्रचण्ड थिए । तत्कालीन नेकपाको एउटा अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले ओलीविरुद्ध पार्टीमा आरोपपत्र दर्ता गरेपछि उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुग्दैगर्दा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए ।
२०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनपछि प्रचण्ड र माधव नेपाललगायत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । प्रचण्ड, नेपाललगायतका नेताहरू लाइन लागेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
परमादेशबाट सरकार फालिएको त्यो चर्चित असार २८ को तीन वर्षपछि प्रचण्ड बालुवाटारबाट खुमलटार फर्किँदै छन् । यसअघि प्रचण्ड र देउवा मिलेर ओलीलाई बालकोट फर्काएका थिए । यसपटक भने ओली र देउवा मिलेर प्रचण्डलाई खुमलटार फर्काउँदै छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नेगरी कांग्रेस र एमालेबीच सहमति जुटेपछि प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ । राजनीतिमा अर्को भवितव्य नभएमा प्रचण्ड असार २८ गते पदमुक्त हुनेछन् ।
त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुनेछ । प्रचण्डले राजीनामा नगरी विश्वासको मत लिए पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न सक्ने संविधानविद्हरूले बताएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याअनुसार एउटै उपधारा अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सकिने संविधानविदहरूको तर्क छ ।
पुस ११, २०७९ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका प्रचण्ड झण्डै १९ महिनापछि घर फर्किन लागेका हुन् । प्रतिनिधि सभामा ३२ सीट रहेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूसँग जादुगरी नम्बर रहेको र ५ वर्ष नै सरकार चलाउने बताउँदै आएका थिए ।
कांग्रेस र एमालेले आलोपालो सरकार चलाउने गरी असार १७ मा सहमति गरेपछि प्रचण्डको सत्ता लम्ब्याउने महत्त्वाकांक्षामा ब्रेक लागेको थियो ।