डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका चार उद्योगले बुझाए बक्यौता
साउन २४, २०८१
साउन २४, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका भैरहवा क्षेत्रका चार उद्योगले बक्यौता बुझाएका छन् । केही दिनअघि दुई उद्योगले बक्यौता बुझाएका थिए। आज थप दुई उद्योगले बक्यौता बुझाएका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार यशोदा फुड्स प्रालिले चार लाख २५ हजार २३१ रूपैयाँ र जयदुर्गा प्लास्टिक उद्योगले ७० हजार ५३२ रूपैयाँ बक्यौता बुझाएका छन् ।
सोना प्याकेजिङले तीन लाख ५५ हजार ६७ रूपैयाँ र सोना पोलिमर्सले तीन लाख ४६ हजार ३८९ रूपैयाँ बुझाएका हुन् ।प्राधिकरण र ६१ वटा उद्योगबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौताको विषयमा विवाद चल्दै आएको छ ।लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध गराइएको र त्यस्ता ६१ उद्योगले प्रिमियम शुल्क उपलब्ध नगराएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।
केही ठूला उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले फर्जी बिल थमाएको भन्दै यस्तो रकम तिर्न नै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यो विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । सोही आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यो विषय समाधान गर्ने बताइएको छ। उद्योगीहरूले भने आयोगको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले अवज्ञा गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
यसअघि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विद्युत नियमन आयोगबाट पास हुनुभन्दा पहिलेको समय तथा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको समयको पनि बिल काटेको थियो। आयोगले भने यो समयमा प्रिमियम रकम उठाउन नमिल्ने र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क आवश्यक प्रमाणको आधारमा उठाउन सुझाव दिएको थियो । उद्योगीले त्यो समयमा प्राधिकरणले सर्तअनुसार विद्युत उपलब्ध नगराएको दाबी गरेका छन् । सर्तअनुसारको विद्युत उपयोग गरेको प्रमाण दिन सके बक्यौता तिर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
