केजरीवाललाई सर्वोच्चबाटमिल्यो जमानत आदेश, आपको प्रतिक्रिया– सत्यको जीत
असार ३०, २०८१
भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)ले दर्ता गराएकाे अन्तःशुल्क छुटसम्बन्धी नीतिसम्बन्धमा अन्तरिम जमानत आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले ईडीद्वारा गरिएको उनको गिरफ्तारीलाई चुनौती दिने फैसलालाई ठूलो बेन्चमा पठाएको हो । केजरीवाललाई ईडीले २१ मार्चमा मदिरा नीति घोटालासँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो । यस्तै गत जुन २६ मा सोही मुद्दामा पुनः सीबीआईले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनी अहिले दिल्लीको तिहाड जेलमा छन् ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको बेन्चले यस विषयमा वृहत बेन्चले हेर्न आवश्यक केही प्रश्न रहेको जनाएको छ ।
आम आदमी पार्टी (आप)ले अदालतको फैसलालाई ‘सत्यको जीत’ भएकाे प्रतिक्रिया दिएकाे छ । यता सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले भने ‘जमानतको अर्थ अपराधमुक्त होइन’ भनेको छ ।
शुक्रबार भएको फैसलामा न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले भनेका छन्, ‘अरविन्द केजरीवाल ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि जेलमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यही शर्तमा रिहा गरिनेछ, जुन शर्तमा उनी चुनावका बेला रिहा हुनुभएको थियो ।’
बेन्चले केजरीवाल निर्वाचित नेता भएको बताएको छ । यद्यपि, बेन्चले केजरीवाललाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा निरन्तरता दिने वा नराख्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्देशन दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
न्यायाधीश खन्नाले भने, ‘म यसबारेमा निर्णय लिने जिम्मेवारी केजरीवाललाई नै छोडिदिन्छु ।’
२१ मार्चमा केजरीवालको गिरफ्तारीपछि ईडीको यो कदमलाई उच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो । तर यसलाई अस्वीकार गरिएपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हाे ।
लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले मे १० मा अरविन्द केजरीवाललाई २१ दिन अर्थात् जुन २ सम्म अन्तरिम जमानत दिएको थियो ।
तर, शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि आम आदमी पार्टीका संयोजक केजरीवाल जेलबाट बाहिर आउन पाउने छैन किनभने उनलाई ईडीले पक्राउ गरेको मुद्दामा अन्तरिम जमानत आदेश मात्र दिइएको छ ।
केजरीवालले सीबीआईको गिरफ्तारीको मुद्दालाई दिल्ली उच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन् । यस मुद्दाको आगामी सुनुवाई १७ जुलाईमा हुनेछ ।
