स्थानिय तहका कर्मचारीलाई किन सुन्दैन मन्त्रालय ? भिडभाड नगर्न भन्दै फेरि निर्देशन

असोज १०, २०७८     सम्पूर्ण कुरा


स्थानिय तहका कर्मचारीको सरुवा तोकिएको समयमा नभएको भन्दै लोक सेवा आयोग बाट स्थानिय तहमा सिफारिस भएका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन । उनीहरुले जनगणनाको बाहनामा सरुवाको काम पन्छाउन खोजिएको भन्दै प्रर्दशन प्रारम्भ गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको केन्द्रित तथ्यांक विभागले भदौं ३० देखि यस बर्षको जनगणना प्रारम्भ गरेसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा रोक्ने निर्णय गरेको थियो । यहि निर्देशनलाई आधार मानेर मन्त्रालयले असोज १ गतेदेखि नै जनगणना अवधिभर कर्मचारीको काज तथा सरुवा नहुने जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सोही बाहानामा सरुवा स्थगनको परिपत्र गरेपछी असन्तृष्टि जनाउँदै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन । उनीहरुले माग पूरा नहुदा सम्म मन्त्रालयकै प्राङ्गणमा आन्दोलन जारी राख्ने र आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अझ शसक्त बनाउने चेतावनी समेत दिएका छन । मन्त्रालय आफैले एक तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा जाँदा दोहोरो सहमतिको आधारमा २०७८ वैशाख ८ देखि ७८ वैशाख २० सम्म अनलाइनबाटै सरुवा आवेदन माग गरेको थियो । सोही समयमा निबेदन पेश गरेका कर्मचारीहरुको समेत हाल सम्म मन्त्रालयले सरुवा गर्न सकेको छैन ।कर्मचारीले आफ्ना मागहरु सुनुवाई नभएको,दोहोरो सहमती प्राप्त गर्न सास्ती खेप्नु परेको, दुबै स्थानीय तहले सहमति दिँदा समेत सरुवा नगरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई पेलान मात्र गरिएको भन्दै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्थानिय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भए सङ्गै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज एक प्रेस बिज्ञपति जारी गर्दै स्थानिय तहका कर्मचारी माथी झनै अबहेलना गरेको छ । बिज्ञप्तिमा भनिएको छ राष्ट्रिय जनगणना सफल पार्नको लागि सरुवा सम्बन्धि कार्य स्थगन गरिएको समयमा समेत मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुको भिडभाड भएकाले सम्बन्धित निकायले बिदा स्वीकृत गराएर मात्रै अत्यावश्यक कामको लागि मात्र बिदा दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ । कर्मचारीको अभिभाबक संस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानिय तहका कर्मचारीलाई कहिले सुन्ने र बुझ्ने प्रयास गरेको देखिदैन । स्थानिय तहका कर्मचारीहरु आज पर्यन्त बिना तालिम कार्यालयमा काम गर्न बाद्य भएका छन । उनिहरुको वृत्ति बिकास माथी नै अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ । संघीय लोक सेवाले लिएको परिक्षा पास गरेका उनिहरुलाई मन्त्रालको हेपाई किन यस्तो?