‘स्थानीय तहले बाँदर र कुकुरका विषयमा पनि सोचिरहेको छ’
चैत २५, २०७६
घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोरोनाको संकटका बेला संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन भइरहेको बताएका छन् ।
संघीयताकै कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले महामारीविरुद्ध अहोरात्र काम गरिरहेको त्रिपाठीको विश्लेषण छ ।
त्रिपाठीका अनुसार स्थानीय तहमा राहत वितरण र तथ्यांक संकलनको काम सँगसँगै चलिरहेको छ । र, यसमा स्थानीय तहहरु सक्रियतापूर्व लागेका छन् ।
मन्त्री त्रिपाठीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संघीयता सही ढंगले संकटमै कार्यान्वयन हुने रहेछ । स्थानीय तहका साथीहरुले यतिसम्म पनि सोच्नुभएको छ, जुन संघ प्रदेशले सोचेको छैन ।
बाँदरहरुलाई कसरी बचाउने, आवारा कुकुरहरु गल्लीमा छन्, तिनीहरुलाई कसरी खानेकुरा दिने । गाईवस्तु छाडा छन्, चराचुरुंगीलाई कसरी चारो उपलब्ध गराउने भन्नेसम्म पनि स्थानीय तहले विचार गरेको रहेछ ।
संघीय मामिलामन्त्री त्रिपाठीले सीमा पारि अड्किइरहेका नेपालीहरुलाई सरकारले किन भित्रन नदिएको भन्ने जनसरोकारको पनि जवाफ दिने प्रयास गरे ।
प्रस्तुत छ, संघीय मामिला मन्त्री त्रिपाठीसँग गरिएको कुराकानी–
संघीय सरकारले विदेशबाट आउनेहरुको तथ्यांक संकलनदेखि दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन चलाउने तथा विपन्नलाई राहत बाँड्नेसम्मको काममा स्थानीय सरकारकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?
मूल कुरा के हो भने स्थानीय तहबाहेक अरु हामीसँग कुनै त्यस्तो संयन्त्र वा निकाय छैन । यो संकटका बेलामा सबैले यो कुरा महसुस गरेका छन् । संकट पर्दा वास्तवमा अत्यन्तै निकटतम सम्पर्क रहेको र जनतासँग अत्यन्त निकट भएर काम गर्ने स्थानीय तह नै हुन् । त्यसमा पनि वडा कार्यालयहरु नै हुन् ।
त्यसकारण यो कुरा हामीले कोरोना संक्रमणविरुद्धको उच्चस्तरीय समिति बन्नुभन्दा अगाडि नै बुझेर मन्त्रालय आफैँले २१ बुँदे सुर्कलरजस्तो हामीले के पठायौं भने विदेशबाट को–को आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको रेकर्ड राख्नूस् ।
यसको मतलब तपाईंहरुले पहिले नै विदेशबाट आउनेहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने काम लगाइसक्नुभएको थियो ?
हो त । हामीले त यसो गर्याैं भनेर प्रचार मात्र नगरेको हो । किनभने, विदेशबाट कसको घरमा को आयो, को गयो भन्ने कुरा त स्थानीयलाई नै थाहा हुन्छ सबैभन्दा पहिला । आउनेजति सबैलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने होइन कि केही समययता आएकाहरुमा कोरोनाको कुनै प्रभाव छ कि छैन भनेर जानकारी दिनका लागि त्यो तथ्यांक राख्न भनियो ।
पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि हिन्दुस्तानबाट लडकाउन भयो । त्यसपछि मान्छे एकैचोटि अनियन्त्रित ढंगले मान्छेहरु प्रवेश गर्न थाले । हामीले सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई भन्यौं र उहाँहरु परिचालित हुनभयो ।
सम्पूर्ण स्थानीय तहले आफ्नो वुद्धि विवेक र सामथ्र्य तथा क्षमताअनुसार भर्खर विदेशबाट आएकाहरुको पहिचान गरेर अस्थायी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुभयो ।
म फेरि पनि भन्न के चाहान्छु भने हामीले कुनै युरोपियन वा डब्ल्युएचओको मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन बनाएको होइन । तर, समाजबाट अलग गर्ने, परिवारबाट अलग गर्ने र छुट्टै राख्ने भनेका हौं । निश्चित समयका लागि राख्ने भनेर बनाइएको हो, त्यो हामीले गर्याैं । त्यसका लागि म स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहिरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहान्छु । समस्त नेपाली जनतालाई लकडाउनलाई सफल बनाउन आग्रह गर्छु ।
यसको मतलब, अहिले क्वारेन्टाइनमा कति मान्छे छन् भन्ने लगत स्थानीय तहले नै तयार पारेका हुन् ?
अहिले जुन लगत सबैले प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यो हामीले नै हो । अर्थात, स्थानीय तहहरुले नै उलब्ध गराएको हो । हामीले सातजना उपसचिवज्यूहरुलाई प्रत्येक प्रदेशसँग सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा काम गर्न निर्देशन दियौं । उहाँहरुले प्रत्येक स्थानीय तहहरुसँग जीवन्त सम्पर्क राख्नुभएको छ ।
अहिले पनि त्यो काम भइरहेको छ । यहीँबाट एउटा मोटामोटी ४५ हजारजति मान्छेको आँकडा आयो, यीचाहिँ विदेशबाट हालसालै आएका व्यक्ति हुन् र जसमध्ये करिव करिव ४२/४३ हजार अस्थायी क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।
केही पालिकाहरु, विशेष गरी काठमाडौंं उपत्यकाकै स्थानीय तहहरुबाट त्यो डाटा आएको थिएन । तर, अब उनीहरुबाट पनि आइसकेको छ । हामीले साथसाथै लकडाउनअघि नै आम जनतालाई पर्ने मर्का के हुन सक्छ भनेर आँकलन गर्न थालेका थियौं ।
त्यसमा पनि दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउनेलाई के पर्छ शहरी क्षेत्रमा, विद्यार्थीहरु लकडाउनमा परे भने उनीहरुको के अवस्था होला, अपांगता भएका, बालवालिका र जेष्ठ नागरिकको आँकडा हामीले पहिले नै तयार गरिरहेका थियौं । यो लकडाउनपछि खोजिएको होइन । त्यो विवरण संकलन गर्नाले अहिले आएर हामीलाई फाइदा भएको छ । कसलाई राहत दिने भन्ने कुरा यकिन भयो । पहिलो कुरा त पहिचान हुनुपर्यो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयले स्थानीय तहमार्फत नै राहतका कार्यक्रम अघि बढाउने भनेपछि हामीले संकलन गर्न लगाएको तथ्यांकले काम गर्ने भयो ।
अब त्यसोभए जसलाई राहत दिनैपर्ने हो, उनीहरुको पहिचान गर्न कुनै समस्या छैन त ?
हामीले धेरै हदसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरुको लगत संकलन गरिसकेका छौं । सरकारले नयाँ निर्णय पनि गरेको छ, प्रत्येक स्थानीय तहको अलग कोष हुनेछ भनेर । हामीले जसरी संघमा कोष बनाएका छौं, प्रदेशमा बनाएका छौं, त्यस्तै गरी स्थानीय तहमा पनि कोष बनाउने । प्रदेशको कोषको पैसा पनि त्यहाँ खर्च हुने । किनभने, प्रदेशले गर्ने खर्च अन्त छैन, स्थानीय तहमा त्यही जनतालाई नै गर्ने हो ।
यदि अपुग भयो भने संघबाट पूरा गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौं । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले लक्षित समूहमा राहत पुग्ने सुनिश्चितता गरेको छ ।
यो तपाईले भनेजस्तो तथ्यांक संकलन भएको हो भने त भोलि अरु विपत्तिहरुका बेला पनि काम लाग्छ कि ?
एकदम त्यही नै हो हामीले गर्न खोजेको पनि । म अझ हल्कारुपमा के भन्न चाहान्छु भने संघीयता सही ढंगले संकटमै कार्यान्वयन हुने रहेछ । यो कुरा संघीयता नबुझेका, संघीयता मन नपराएका, संघीयता नरुचाउनेहरु पनि बाध्य भएर बिचरा संघीयता नै रहेछ एउटा बाटो भन्ने स्वीकार्न थालेका छन् ।
प्रदेशस्तरमा प्रयोगशालाहरु स्थापना भएका छन् । स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् फ्रन्टलाइनमा । यो अनुभूति त संकटले ल्यायो । मैले पनि मेयरहरुलाई भनेँ, तपाईहरुको सफलता र विफलतासँग संघीयताको सफलता र बिफलता जोडिएको छ । तपाईहरु अग्निपरीक्षामा हुनुहुन्छ भनेको छु ।
तपाई नेपालमा धेरै वर्षअघि नै संघीयताको बहस चलाउने मान्छे, संयोगवस यो कुर्सीमा हुनुहुन्छ, अब अहिले चाहिँ कार्यान्वयनको क्रममा तल्ला इकाइले भोगेका समस्या के ?
निश्चितरुपमा समस्या छन् । पहिलो कुरा त संघीय सरकार र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुबीचको जुन संवादहीनता थियो, त्यसलाई मैले तोडेँ । संवाद अगाडि बढेको छ । अब स्थानीय तहले संघसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ । स्थानीय तहले मन्त्रालयसँग बढी अन्तरक्रिया गर्न थालेका छन् ।
उहाँहरुले हामीले अलि सहज भयो भन्नुभएको छ । मन्त्री भएर आएदेखि मैले यो काम गरेको हुँ र यसमा मलाई कुनै पश्चाताप छैन । देशको भौगोलिक अवस्था, देशको बनावटले गर्दाखेरि संघीयता उपयुक्त माध्यम हो ।
केन्द्रीय सत्ता नेपालमा ३ सय वर्षमा विफल भएको हो । संघीयतानै लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्ने शासन प्रणाली हो । यही संघीयताले नेपालको लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्छ । किनकि केन्द्रीय सत्ताले सधैं निरंकुशतालाई बल दिएको हो ।
अब फेरि पनि लकडाउनका बेला गुजरा चलाउन समस्या परेकाहरुको कुरा गरौं, तपाईहरुले तथ्यांक संकलन गर्दै हो कि राहत वितरण पनि शुरु भइसक्यो ?
दुवै काम भइरहेको छ । स्थानीय तहबाट लकडाउन शुरु गर्ने बित्तिकै पनि आ–आफ्नो गच्छेअनुसार राहत दिन थालिसकेका थिए । काठमाडौंमा मात्र होइन, बाहिर पनि त्यो काम भइरहेको थियो र भइरहेकै छ । विपत व्यवस्थापन कोषलाई उहाँहरुले परिचालन गरेर अस्थायी क्वारेन्टाइन बनाउने र अत्यावश्यक व्यक्तिलाई खाने व्यवस्था गरिसक्नुभएको थियो ।
अब उहाँहरु पनि उत्साहित हुनुहुन्छ । संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेरै उहाँहरुलाई जिम्मा दिएपछि अब हामी नै केन्द्रविन्दूमा भयौं भन्ने उहाँहरुलाई परेको छ । अब अरु सामाजिक संघ संस्थाले गर्ने राहतका काम पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेरमात्र जाने भन्ने अवस्था सिर्जना गरेका छौं ।
योभन्दा अगाडि भूकम्पको हाम्रो तीतो अनुभव के छ भने थोरै राहत दिएर फोटो खिचाएर प्रचार गर्ने । त्यो फेसनले कही दशचोटि राहत पुग्ने, कहीँ एकपटक पनि नपुग्ने । सजिलो ठाउँमा जो पनि राहत लिएर जाने, दुई/चार दिन हिँड्नुपर्ने छ भने कोही पनि नजाने । अहिले हामीले के गर्याैं भने सबै कुरा स्थानीय तहमार्फत नै गर्नुपर्ने । कोही कोही छन् भने राहतकोषमा जम्मा गर्न सक्छन् । जुन तहका कोषमा जम्मा गर्न सक्छन् । जिन्सीको हकमा स्थानीय तहमा समन्वय गरेर मात्र राहत दिने कुरा छ ।
काठमाडौं जस्ता ठूला शहरमा दैनिक ज्याला गरेर गुजारा चलाउनेहरुको विवरण लिन नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ नि ?
खासै जटिलता छैन । वडा कार्यालयभन्दा नजिकको कुनै कार्यालय छैन हामीसँग । उहाँहरुलाई नै थाहा हुन्छ कहाँ कस्ता मान्छे बसिरहेका छन् भने । बरु हामीले के भनेका छौं भने काठमाडौं जस्ता ठाउँमा यो महामारीका बेला आफ्ना मतदाता मात्र नहेर्नुहोला ।
बाहिर घर भएका मान्छे छन् । हिन्दुस्तानका, विदेशका पनि कतिपय मान्छेहरु यहाँ फसिरहेका छन् । ती सबैलाई राहत दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व छ । मजदूर भएर काठमाडौं बाहिरका मान्छे बसिरहेका छन् । उहाँहरुलाई दिनुपर्छ ।
नागरिकता भएपछि मात्र राहत दिने कुराले वास्तविक राहत पाउनुपर्नेले नपाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता भएकाले मैले भनेको छु राहत पाउनेका नाम नामेसी लिनुस् । जो खानै पाइरहेको छैन, उसलाई दिनुपर्छ । उहाँहरुले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरिरहनुभएको छ र तीब्र गतिले भइरहेको छ ।
विवरण संकलन गर्दै राहत बाँड्ने सँगै जाने हो । अहिले त्यही भइरहेको छ । चार दिन संकलनमै लाग्ला, पाँचौं दिनदेखि राहत बाँडौंला भन्ने कर्मकाण्ड अहिले काम लाग्दैन । मान्छेले दुःख पाउँछन् । जो पहिचान भइसक्यो, तिनीहरुलाई राहत दिने काम भइरहेको छ ।
आजमात्रै मैले काठमाडांै उपत्यकाभित्रका मेयरहरु र नेशनल ट्रेडिङ खाद्य संस्थाहरुसँग बैठक गरेको छु । खाद्य र नेशनल ट्रेडिङ एउटै ठाउँबाट खरिद गर्नुस, प्याकेट बनाउनुस् अनि बाँड्नुस । त्यसो गर्दा बाहिर किने जस्तो मूल्यमा फरक नपर्ने भयो ।
अर्कों कुरा, यो एउटै कोषको अवधारणा किन ल्याएको हो भने विकासका अन्य बजेट यसमा मिसमास नहोस् । यो डेडिकेटेड कोष हो । त्यसमा जसले सहयोग दिन चाहन्छ, त्यसले दिन सक्छ । र, खर्च पनि पारदर्शी ढंगले गर्न सकिन्छ । हामी यो महामारीमा लड्दा राहतमा अन्य काममा कति खर्च भएको छ, त्यो देखिने पनि भएकाले अलग खाता राखेर खर्च गर्ने भनेका छौं ।
त्यसोभए लकडाउनमा खान नपाउने अवस्था कसैको रहँदैन त अब ?
स्थानीय तहका साथीहरुले यतिसम्म पनि सोच्नुभएको छ, जुन संघ प्रदेशले सोचेको छैन । बाँदरहरुलाई कसरी बचाउने, आबारा कुकुरहरु गल्लीमा छन् तिनीहरुलाई कसरी खानेकुरा दिने ।
गाईवस्तु छाडा छन्, चराचुरुंगीलाई कसरी चारो उपलब्ध गराउने भन्नेसम्म पनि स्थानीय तहले बिचार गरेको रहेछ । मलाई गर्व पनि लाग्यो, स्थानीय तहका नेतृत्वले त्यतिसम्म पनि सोच्नुभएको रहेछ ।
स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि कोरोना संक्रमण विरुद्धको यो लडकाउनको बेला फ्रण्टलाइनमा छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
फ्रन्टलाइनमा छन् । त्यतिमात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीसँग पनि उहाँहरुले सँगै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि कोरोना भाइरसबाट कोही प्रभावित व्यक्ति छ भने त्यसलाई पहिचान गर्ने स्वास्थ्यकर्मी होला । तर, त्यसलाई त्यहाँसम्म लैजाने त स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिनै छ । चिनाउने कुरा त उनैले हो ।
अस्थायी क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरुको निगरानी पनि उनीरुले नै गरिरहेका छन् । दैवी कृपाले नहोस् कसैलाई तर क्वारेन्टाइनमा राखिएका ४० हजार भन्दा बढी मान्छे त स्थानीय तहको निगरानी र जिम्मेवारीमै छन् नि ।
योबेला प्रदेश सरकारले कसरी काम गरिरहेका छन् ?
प्रदेशका साथीहरु अत्यन्त मेहनताका साथ काम गरिहरहनुभएको छ । सबै प्रदेशका मुुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग मेरो दैनिक सम्पर्क भइरहेको छ । उहाँहरुलाई परेको अप्ठ्यारोमा मैले समन्वय गरिरहेको छु । जस्तो शुरुमा पीपीई आइपुगेन भन्नुभयो । मैले पनि समन्वय गरिरहेको हुन्छु ।
उहाँहरु कस्सिएर लाग्नुभएको छ । अहिले भने उहाँहरुलाई आफ्नो प्रदेशभित्रका जनताका लागि काम गर्ने जीवनमरणको लडाइ भएको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री, ५ नम्बरका मुख्यमन्त्री, सुुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीसँग त मेरो दैनिक सम्पर्क भइरहेको छ । ती अलि बढी प्रभावित सम्भावित क्षेत्र पनि देखिन्छन् । किनकि हिन्दुस्तानबाट धेरै मान्छेहरु आइरहेका छन् । उनीहरुको व्यवस्थापनको कुरा पनि छ ।
हिन्दुस्तानबाट धेरै मान्छे आएर अझै उतै रोकिएका छन, उनीहरुलाई भित्रन नदिएको भनेर सरकारको खुबै आलोचना भइरहेको छ, किन यस्तो गर्नुपरेको हो ?
तत्काल हामीले यही विकल्प देख्यौं । जो जहाँ छ, त्यहीँ रहने । स्वयं हिन्दुस्तानको पनि प्रान्त प्रान्तबीचमा यही गरिरहेका छन् । हाम्रो र हिन्दुस्तानको बीचमा पनि जति हिन्दुस्तानका मान्छे हामीकहाँ छन्, उनीहरुलाई सेवा सुविधा हामीले नै दिने । क्वारेन्टाइनमा हामीले नै राख्ने हो । अर्कोतिर, जो नेपाली हिन्दुस्तानमा छन्, त्यसको पूर्णजिम्मेवारी भारत सरकारले लिनुपर्छ र लिएको पनि देखिन्छ ।
सीमासम्म आएकाहरुलार्ई भित्र्याउन सकिँदैन ?
प्रश्न के हुन्छ भने सीमा खोल्नेवित्तिकै अरु ठूला समस्यामा पर्छन् हाम्रा जनता, जो हिन्दुस्तानका विभिन्न प्रान्तमा छन् । अहिले हाम्रो आलोचना खुबै भइरहेको छ यसमा, त्यो मैले महशुस गरिरहेको छु । तर, ती साथीहरुलाई मेरो आग्रह के छ भने, ती चार/पाँच सय वा सात सय हाम्रा नागरिकलाई लिउँला, धेरै आइ पनि सक्नुभयो । तर सीमा खोल्ने बित्तिकै दिल्ली, पञ्जाव, हरियाणा, महाराष्ट्रमा रहेकाहरुलाई के हुन्छ भने अब त सीमा खुलेछ जाउँ भनेर उहाँहरुले फेरि भारतमै दुःख पाउने स्थिति बन्छ ।
जहाँ बसिरहेका छन् बरु त्यहीँ सुरक्षित हुन्छन् । बोर्डर खुल्यो, अब नेपाल जाउँ भन्दा असाध्यै दुःख पाउने अवस्था हुन्छ । यसमा दुवै देशले आ–आफ्ना सीमाभित्र रहेका नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने सहमति गरिसकेकाले त्यही पालना गरौं ।
अनलाईन खवरवाट
