करसम्बन्धी अन्तरिम आदेश खारेजी माग्दै सर्वोच्च गयो सरकार
जेठ ३०, २०७७
लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुधवार सर्बोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन (पुनरावलोकन निवेदन) दिएको हो ।
