राहत : बक्सिस कि अधिकार ?
चैत ३०, २०७६
विपुल पोख्रेल
राहतको आबश्यकता कस्लाई कस्लाई हुन्छ भन्ने कुरा पनि समय परिस्थिति अनुसार फरक फरक हुँदो रहेछ । राहत भन्नासाथ बिपन्न, जसको घरमा चुल्हो बल्न गाह्रो उन्छ, उनीहरुलाई दिइने सहयोग भनेर सामान्य रुपमा जो कोहीले पनि बुझ्ने गर्दछौं । र, यो सत्य पनि हो, सधै सहयोगापेक्षी हुन्छ त्यो बर्ग ।
राज्यको प्रमुख दायित्व उनीहरुको जीवन राहतको भरमा निर्वाह नहोस् र उनीहरुको सीप, दक्षता र श्रमको प्रयोग हुने वातावरण बनाइदिएर उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि चिन्तनशील हुँदै योजना बुन्ने, कार्यान्वयन गर्ने हो । राज्यहरुले यसो गरिरहेका पनि हुन्छन् ।
बिपद्हरुमा राहतको झनै जरुरी छ । बाडीको विपद्ले बर्षेनी राहतको माग गरिहरको हुन्छ । महाभुकम्पले पनि लामो समयसम्म ठूलो राहतको जोह गर्न बाध्य पा¥यो । अहिले फेरि लकडाउनले त्यस्तै राहतको माग गरिरहेको छ ।
राहतापेक्षी वर्गको पहिँचान बर्षनी बाडीपीडितका लागि राहत वितरण गर्ने राज्यका संरचनाहरुले गरिसकेको हुनुपर्ने हो । तर, बाडीपीडितको संभाव्य सूची भन्दा ठूलो संख्या यसपटक राहतको अपेक्षामा छ । त्यतीमात्र हैन, बिपन्नहरु मात्र राहतका आशामा बसिरहेका छ्रैनन् ।
यसपटक राहत ती सबैलाई आबश्यक परिरहेको छ, जस्ले लकडाउनको पुर्वसंध्यामा आबश्यक जोह गर्न सकेन । हुने खाने वा गुजारा गर्नसक्ने भनिने वर्ग पनि यतिबेला सहयोगको आशा गर्नुपर्ने अबस्थामा छ । तर, यो कुरालाई हेक्का नराख्दा र उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्नेको सूचीमा सूचिकृत गर्ने तर्फ ध्यान नपु¥याउँदा समस्या भोग्न बिवष हुने समूह पनि देखिदैछ ।
एक किलो चामल दिँदा पनि फोटो खिचेर सञ्चार माध्यममा देखिनु पर्ने प्रबृत्ति हावी भएको छ । सञ्चारमाध्यमसम्म पहुँच नहुनेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यसलाई सार्वजनिक गर्छन् ।
संकटको बेला उपलब्ध हुने राहत उपकार हैन, पीडितको अधिकार हो । अधिकार प्राप्त गर्दाको क्षणमा पनि फोटो खिचेर, दाता बनेर प्रस्तुत गर्दा राहत ग्रहण गर्नेलाई आफु झुकेको वा आफु कमजोर भएको अनुभुती हुने गर्दछ । यसैकारण विपद्मा सहयोगापेक्षी सबै राहतको लागि खुलेर आउन नसक्ने अबस्था छ । ‘बरु मरौंला, काठमाडौं छाडेर पैदल घर जाने’ भन्ने निर्णयमा पुगी ५ सय किलोमिटरको पैदल यात्राको शुरुवात मानिसले त्यसै गर्दैन । उनीहरुलाई पनि सम्मानपुर्वक सहयोग उपलब्ध गरउने संरचना वा संयन्त्र खै ? राहत पाउनेहरुको परम्परागत क्राइटेरियामा उनीहरु पर्दैनन् । अबस्था र परिस्थिति बुझेर उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोंच्ने कुन निकायले ? उनीहरु स्वयम्लाई संकटको बेलामा राहत पाउनु भनेको हेपिनु होइन, अधिकारको कुरा हो भनेर कस्ले बुझाउने ? लाइन लागेर दिइएको बस्तु मात्र होइन, यस्तो बेला राज्यका संरचनाहरुसंग आफ्नो आबश्यकताको सूची दिन सकिन्छ भनेर सहज बाटो खोलिदिने कस्ले ? संकट चामलको मात्र नहुन सक्छ, दवाईको पनि हुन सक्छ । त्यसतर्फको तयारी खै ? मधुमेहले ग्रस्त र औषधी सकिएको बुढो व्यक्तिलाई चामलको थैलाहरु दिने, तर औषधी नसोध्ने अबस्थाको अन्त्य गरी ‘तपाईंले संबिधानले दिएको बाँच्न पाउने अधिकार अनुसार राज्यवाट सेवा पाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईको पहिलो आबश्यकता के हो ? ’ भनेर कस्ले कसरी सोध्ने ?
त्यसकारण यस्तो बिशिष्ट परिस्थितिमा राहताई उपकार वा दया वा बक्सिस् हैन, संबिधानप्रदत्त नागरिक हक हो भनेर बुझाउन जरुरी छ । बरु पीडा सहने, तर राहतको लाइनमा बस्न नचाहने अबस्थाको अन्त्य यतीबेलाको आबश्यकता हो ।
पत्रकार महासंघका पुर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको एउटा स्टाटस्मा छलफल चलिरहेको छ, कमेन्टहरु मार्फत । त्यहाँ लेखिएको छ, ‘अहिले राहतवापत नगद नै वितरण गर्न सकिन्न ? सामग्री वितरण गर्न किन यति आकर्षण ? बैंकमार्फत नगद राहत उपलब्ध गराउँदा राम्रो हुन्थ्यो कि ?’ कमेन्टहरु हेर्दा बैक मार्फत राहतको कुरामा मिश्रित प्रतिक्रिया छ । तर, नगद वितरण गर्न पनि सकिने कुरामा उग्र वा मौन समर्थन गरिएको देखिएको छ । त्यो छलफलको निश्कर्ष हेर्दा पनि के थाहा हुन्छ भने चामल, दाल, नुन, तेल, सावुनको प्याकेट गराएर राहत दिने चलनको निरन्तरताले यो संकटमा सबैले सहयोग माग्ने आँट गर्न नसक्ने अबस्था छ । अथवा सम्मानपुर्वक राहत लिन सक्ने अबस्थाको सुनिश्चितता छैन ।
पीडितले समस्या र आफ्नो तात्कालिक आबश्यकता भन्न सक्ने तथा भनेको समस्या र आबश्यकता समाधान गर्न सक्ने गरी विपद्का बेलामा राहत वितरणको प्रक्रियालाई व्यबस्थित गर्न आबश्यक छ । यसो गर्नु असम्भव त हुँदैन नै, आबश्यकताका रुपमा पनि यसलाई स्वीकार गर्नु पर्ने भएको छ ।
समग्रमा विपद्का समयमा सहयोग प्राप्त गर्नु र न्युनतम बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु नागरिकको अधिकारका कुरा हो । यो कुरा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानबअधिकार सम्बन्धी सन्धी र घोषणापत्रहरुमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा उल्लेख छ र हाम्रो संबिधानको मौलिक हकको महलमा पनि लिपिबद्ध छ । तसर्थ साहतलाई उपकार वा दान वा बक्सिसका रुपमा बुझ्ने मानसिकता सबैले त्याग्न जरुरी छ । दिनेले सामाजिक उत्तरदायित्व संझने र लिनेले अधिकारका रुपमा लिन सक्ने कुराको सुनिश्चितता आज अनिवार्य महसुस भएको छ । राहत बक्सिस हैन, अधिकार हुनुपर्छ । फोटो प्रदर्शन गरी आफुलाई दाता देखाउने र सहयोगापेक्षीलाई निरिह देखाउने प्रबृत्तिको अन्त्य गरौं ।
