राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा, आजै जारी हुन सक्ने

भदौ ०२, २०७८     सम्पूर्ण कुरा

सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक कुनै पनि राजनीतिक दलका सदस्यले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत बहुमत पुर्‍याएर नयाँ दल खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले यस्तो अध्यादेश जारी भए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। आफ्नो पार्टीमा विवाद भइरहेका बेला बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको बुझाइ छ।

एमाले विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्नेमा चासो छ।

अध्यादेश मंगलबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत भइसकेको थियो। तर कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै हिजो जारी भएन।

‘अध्यादेश हिजै राष्ट्रपति कार्यालयमा आएर राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रस्तुत भइसकेको हो तर  कार्यव्यवस्तताका कारण जारी भएन,’ शितल निवास स्रोतले भन्यो।

संसदको चालू अधिवेशन हठात् अन्त्य गरी सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तीव्र आलोचना भइरहेको छ।  सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेतादेखि गठबन्धनको पार्टी जनता समाजवादीका शीर्ष नेता बाबुराम भट्टराईले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।

अध्यादेशको विरोध भइरहेकाले राष्ट्रपतिले यसलाई जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्न सक्ने शितल निवास स्रोत भनाइ छ।

राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले स्वभाविक प्रक्रियामा अध्यादेश जारी हुने बताए।

‘सरकारले पठाएका अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो। सोहीअनुसार स्वभाविक प्रक्रियामा जान्छ,’ ढकालले भने, ‘आजै जारी हुने सम्भावना छ।’