जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव सरकारले सच्याउनुपर्छ : गगन थापा
जेठ २४, २०८०
जेठ २४, नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८० र ०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारको यो प्रस्तावको आलोचना गरेको छ ।
बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन भयो भने निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई यसले संकुचित पार्छ र काम प्रभावित गर्छ, प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका थापाले भने ।
जिल्ला प्रशासनले गर्ने काम कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसक्नेसमेत थापाको भनाइ छ । खर्च कटौतीको कोणबाट हेर्दा पनि वार्षिक १५ करोड बचत हुने देखिन्छ । के १५ करोड बचत गर्न निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको होरु मलाई यस्तो लाग्दैन । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव सच्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
