कोराना नियन्त्रणका लागि प्रदेश-५ मा संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना
चैत २२, २०७६
प्रदेश-५ मा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन संकट व्यवस्थापन केन्द्र (क्राइसिस मेनेजमेष्ट सेन्टर) सिएमसि स्थापना गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन गरिएको हो। यसले कोराना संक्रमण नियन्त्रण र उपचार तथा अन्य आवश्यक कामलाई छिटो, व्यवस्थित र समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
क्राइसिस मेनेजमेण्ट सेन्टरको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तोयनारायण ज्ञवाली, मध्यपश्चिम पृतना बुटवलका पृतनापति सिताराम खड्का, बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख शिवराज सुवेदी, आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी छन्।
यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालयका सचिव शंकर खरेल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोपीकृष्ण खनाल, नेपाली प्रहरी प्रदेश-५ का प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश-५ का प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश प्रमुख सदस्य रहेका छन। सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई तोकिएको छ।
क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेन्टरको बैठकले कोरोना प्रमाणित भएका वा संभावित बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन वा अस्पतालमै रहने व्यवस्था मिलाउन र्यापिड एक्सन टिम गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कोरोना संक्रमितको आशंकामा उपचारमा भर्ना भएका बिरामीलाई राम्रोसँग नहेरिएको गुनासो आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्लामा नेपाली सेना वा सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा बिरामीलाई अस्पतालसम्म जान र त्यहाँ बस्दा सहज वातावरणको व्यवस्था गर्न यो निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नै कोरोना भाइरसका कारण हुनसक्ने मृतकहरूको शव व्यवस्थापनका लागि जिल्लास्थित सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा एक टिम बनाउने निर्णय गरिएको छ।
प्रदेशका लागि आवश्यक पर्न सक्ने स्वास्थ्य उपकरण औषधीको विवरण र योजना तयार गर्ने, प्रदेशबाट व्यवस्थापन हुन नसक्ने औषधी नेपाल सरकारसँग माग गरी पठाउन, औषधी खरिद गरी स्वास्थ्य उपकरण र औषधी आपूर्तिको सूनिश्चितता कायम गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनका लागी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट निर्देशन भएबमोजिम गर्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि सामान्य अवस्था र असामान्य अवस्थामा आवश्यक पर्नसक्ने बजेट व्यवस्थापन बारेमा तयारी गर्ने निर्णय भएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकले कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोष र स्वास्थ्य सम्बन्धी वस्तुगत सहयोग सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत एकिकृत रूपमा संकलन र व्यवस्थापन गरिने भएको छ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँगको समन्वय र परामर्शमा यस प्रदेशमा क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या, आइसोलेसनमा रहनेको संख्या तथा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्नसक्ने खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूको तथ्याङ्कसहितको योजना तयार गर्नुपर्ने छ।
प्रदेशमा प्रवेश गर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गको पश्चिम सीमा बर्दियामा नेपाली सेना र पूर्वी सीमा नवलपरासीमा सशस्त्र प्रहरी बलले हेल्थडेस्क खडा गरी प्रदेश प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको ज्वरो नाप्ने व्यवस्था र आवश्यक सुरक्षा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताइएको छ।
